वैश्विक स्तर पर तेल बाजार में काफी अस्थिरता है. एक तरफ जहां ईरान और उसके आसपास के इलाकों में युद्ध जैसी स्थिति के कारण तेल आपूर्ति पर खतरा मंडरा रहा है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने एक चौंकाने वाला और अहम फैसला लिया है। वाशिंगटन ने भारत को रूस से कच्चा तेल खरीदने के लिए 30 दिन की अस्थायी छूट दी है। यह फैसला ऐसे समय आया है जब कई रूसी तेल टैंकर पिछले कुछ समय से समुद्र में फंसे हुए हैं।
क्यों फंसे थे रूसी टैंकर?
यूक्रेन के साथ युद्ध के बाद पश्चिमी देशों और अमेरिका ने रूस के ऊर्जा क्षेत्र पर कड़े प्रतिबंध लगा दिये। इन प्रतिबंधों ने रूसी तेल ले जाने वाले जहाजों के लिए बीमा प्राप्त करना, भुगतान करना और बंदरगाह में प्रवेश प्राप्त करना कठिन बना दिया। अमेरिका ने रूसी तेल के परिवहन में शामिल कुछ शिपिंग कंपनियों पर भी प्रतिबंध लगा दिया। परिणामस्वरूप, भारतीय रिफाइनरियों ने एहतियात के तौर पर इस तेल को स्वीकार करना बंद कर दिया, जिससे लाखों बैरल तेल समुद्र में फंस गया।
अमेरिकी रियायतें और भारत की रणनीति
रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों ने पुष्टि की है कि मौजूदा प्रतिबंधों के बावजूद तेल शिपमेंट को आगे बढ़ने की अनुमति देने के लिए 30 दिन की छूट दी गई है। इस कदम के पीछे मुख्य कारण ईरान युद्ध के कारण वैश्विक बाजार में तेल की कीमतों में उछाल को रोकना है। यदि रूसी तेल बाज़ार में नहीं आता है, तो तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं, जिसका असर अमेरिका सहित पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा।
भारतीय रिफाइनरियों की सक्रियता
यह रियायत मिलने के बाद भारत की IOC, BPCL और HPCL जैसी सरकारी तेल कंपनियां फिर से सक्रिय हो गई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारतीय रिफाइनरियों ने व्यापारियों से करीब 20 मिलियन बैरल रूसी तेल खरीदने के लिए बातचीत तेज कर दी है। एचपीसीएल और एमआरपीएल जैसी कंपनियां, जिन्हें आखिरी बार नवंबर में रूसी शिपमेंट प्राप्त हुआ था, अब फिर से आपूर्ति प्राप्त करने के लिए कमर कस रही हैं। इस प्रकार, 30 दिनों की यह छूट भारत के लिए मुद्रास्फीति को कम करने और ईरान युद्ध के दौरान ऊर्जा संकट से बचने में बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी।
