ब्रिटिश सरकार का कहना है कि अवैध अप्रवास को रोकने के लिए ये कदम उठाए गए हैं।
भत्ते खत्म करने के मूड में सरकार!
ब्रिटेन की गृह सचिव शबाना महमूद ने कहा कि वह ब्रिटिश शरणार्थियों के लिए “गोल्डन टिकट” खत्म कर देंगी। शरणार्थी परिषद ने चेतावनी दी कि इससे ब्रिटेन पहुंचने की कोशिश कर रहे लोगों को नहीं रोका जा सकेगा और सरकार को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। हालांकि, सरकार शरणार्थियों के लिए अतिरिक्त लागत और भत्ते खत्म करने के मूड में है। अब तक शरणार्थियों को पांच साल तक सुरक्षा मिलती थी. फिर कोई स्थायी निवास और फिर नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। अब सुरक्षा अवधि घटकर सिर्फ 30 महीने रह जाएगी.
आधुनिक इतिहास में सबसे बड़े सुधार
सरकार जो नए प्रस्ताव संसद में पेश करेगी उसे आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा सुधार बताया गया है. 2005 का वह कानून जिसमें प्रत्येक शरणार्थी के लिए आवास और साप्ताहिक भत्ते की अनिवार्यता थी, निरस्त कर दिया जाएगा। सहायता अब वैकल्पिक होगी, अनिवार्य नहीं। सरकार उन लोगों को सहायता देने से इनकार कर सकती है जो काम कर सकते हैं लेकिन अपना भरण-पोषण नहीं कर सकते या अपराध नहीं कर सकते। इस तरह, सरकार का लक्ष्य ब्रिटेन को अवैध आप्रवासियों से छुटकारा दिलाना और पहले से मौजूद लोगों को हटाना है।
डेनिश मॉडल का एक अध्ययन
डेनिश मॉडल का अध्ययन करने के लिए एक ब्रिटिश टीम ने डेनमार्क का दौरा किया। जहां शरणार्थियों को केवल एक साल के लिए नवीकरणीय परमिट मिलता है। उनकी स्थिति में सुधार होते ही उन्हें वापस लौटने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। परिवार को आमंत्रित करने के नियम बहुत सख्त हैं। जिसमें उम्र, भाषा और वित्तीय पात्रता मानदंड शामिल हैं। ब्रिटेन भी पारिवारिक नियमों को कड़ा करने जा रहा है। हालाँकि, इस कदम की देश में आलोचना हुई है।
