बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार ने देश के सभी प्राथमिक विद्यालयों में संगीत और शारीरिक शिक्षा शिक्षकों की भर्ती पूरी तरह से रद्द कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों के विरोध के चलते यह फैसला लिया गया है। ये चरमपंथी पिछले कई महीनों से संगीत को इस्लाम के ख़िलाफ़ बताते हुए इन शिक्षकों की भर्ती रद्द करने की मांग कर रहे हैं. शिक्षा मंत्रालय ने रविवार को एक नई अधिसूचना जारी की। मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव मसूद अख्तर खान ने कहा कि पिछले साल अगस्त में जारी नियमों में चार प्रकार के पद शामिल थे, लेकिन नए नियमों में अब केवल दो पद शामिल हैं। संगीत एवं शारीरिक शिक्षा के सहायक अध्यापकों के पद अब समाप्त कर दिए गए हैं। कट्टरपंथियों का कहना है कि संगीत थोपना इस्लाम के खिलाफ साजिश है। देश की सबसे बड़ी इस्लामी राजनीतिक पार्टी, जमात-ए-इस्लामी (जेईआई) और कई अन्य धार्मिक संगठनों ने स्कूली पाठ्यक्रम में संगीत को शामिल करने का विरोध करते हुए कहा है कि संगीत और नृत्य थोपना इस्लाम के खिलाफ एक साजिश है। हिफ़ाज़त-ए-इस्लाम नामक संगठन के वरिष्ठ नेता साजिदुर रहमान ने कहा कि संगीत सिखाना इस्लामी सिद्धांतों के खिलाफ है। हालांकि, कई विशेषज्ञों ने सरकार के फैसले की आलोचना की है. शिक्षा विशेषज्ञ राशेदा चौधरी ने कहा कि सरकार को दिखाना चाहिए था कि संगीत और धार्मिक शिक्षा एक साथ रह सकते हैं। उन्होंने कहा, “सरकार को लोगों को समझाना चाहिए था कि संगीत और इस्लामी शिक्षा के बीच कोई टकराव नहीं है. हम किस तरह का समाज बनाना चाहते हैं?” विशेषज्ञों का कहना है कि यूनुस सरकार का कदम तालिबान को दर्शाता है, जिसने अफगान स्कूलों में संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की धमकी देने से कुछ समय पहले कट्टरपंथियों ने सरकार को चेतावनी दी थी कि ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति से बच्चे धर्म से दूर हो सकते हैं. उन्होंने मांग की कि स्कूल धार्मिक और नैतिक शिक्षा पर अधिक ध्यान दें। इस्लामिक मूवमेंट बांग्लादेश के नेता सैयद रेजाउल करीम ने कहा कि नृत्य और संगीत सिखाने से बच्चे भटक सकते हैं। उन्होंने यह भी धमकी दी कि अगर सरकार ने उनकी बात नहीं मानी तो वे विरोध में सड़कों पर उतरेंगे। बांग्लादेश में बढ़ रही हैं कट्टरपंथी ताकतें पिछले साल शेख हसीना के तख्तापलट के बाद से बांग्लादेश में अस्थिरता बढ़ गई है और कट्टरपंथी ताकतें फिर से सक्रिय हो गई हैं। शेख हसीना के कार्यकाल के दौरान दमन का सामना करने वाले संगठन अब खुलकर सामने आ रहे हैं। भारतीय एजेंसियों के हवाले से ओआरएफ की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि बांग्लादेशी आतंकवादी संगठन जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश (जेएमबी) और अंसारुल्लाह बांग्ला टीम (एबीटी) भारत में अपना नेटवर्क बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल, असम, झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में उनके कनेक्शन की पहचान की गई है। शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद कई कट्टरपंथी और उग्रवादी नेता जेल से भाग गये या रिहा हो गये। इसमें एबीटी प्रमुख मुफ्ती जसीमुद्दीन रहमानी और कई अन्य आतंकवादी शामिल हैं। अब जमात-ए-इस्लामी (जेईआई) और हिफाजत-ए-इस्लाम (एचईआई) जैसे संगठन फिर से सक्रिय हो गए हैं। 7 मार्च, 2025 को हिज्ब-उत-तहरीर (HuT) ने ढाका में ‘मार्च फॉर खिलाफत’ नाम से एक रैली का आयोजन किया। यह संगठन बांग्लादेश में खिलाफत या इस्लामी शासन की स्थापना की वकालत करता है। वह युवाओं को भड़काकर कट्टरपंथी विचारधारा की ओर मोड़ने में लगा हुआ है।
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बांग्लादेश में चरमपंथियों के आगे झुके यूनुस: स्कूलों में संगीत शिक्षकों की भर्ती रद्द, संगीत को बताया इस्लाम विरोधी
