अमेरिका ने अपने H-1B वीजा नियमों में फिर से संशोधन किया है। अमेरिका के इस नए फैसले से हजारों भारतीय पेशेवरों और छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी. एक रिपोर्ट के मुताबिक, यूएस द सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विस (USCIS) ने स्पष्ट किया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में अंतरराष्ट्रीय स्नातकों को H-1B वीजा के लिए 100,000 डॉलर की भारी फीस का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी। बताया गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले महीने एच-1बी वीजा आवेदन शुल्क को बढ़ाकर 100,000 डॉलर करने की घोषणा की थी.
किसे मिलेगी राहत?
यूएससीआईएस अधिकारियों ने पहले ही कहा था कि मौजूदा एच-1बी वीजा धारकों को भी नई घोषित फीस का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी। नए मार्गदर्शन में, यूएससीआईएस का कहना है कि $100,000 का शुल्क पहले से ही वैध वीज़ा पर संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने वाले व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा, जिनमें वे लोग भी शामिल हैं:
एफ-1 छात्र वीज़ा धारक
एल-1 इंट्रा-कंपनी ट्रांसफ़री
वर्तमान एच-1बी वीज़ा धारक नवीनीकरण या विस्तार की मांग कर रहे हैं
एच-1बी वीजा धारक बिना किसी रोक-टोक के आवाजाही कर सकते हैं
यूएससीआईएस ने स्पष्ट किया कि यह घोषणा 21 सितंबर, 2025 को 12:01 बजे से पहले जमा किए गए आवेदनों या पहले से जारी और वैध एच-1बी वीजा पर लागू नहीं होगी। इससे एच-1बी वीजा धारक नियमित रूप से और बिना किसी रुकावट के अमेरिका आ-जा सकेंगे, जो पिछली शुल्क घोषणा के बाद उठी सबसे बड़ी चिंताओं में से एक थी।
एच-1बी वीजा कार्यक्रम की एक मजबूत कड़ी भारतीय तकनीकी पेशेवर हैं
यूएससीआईएस ने आगे कहा कि जो विदेशी नागरिक वर्तमान में अपनी वीजा स्थिति बदलना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, एफ-1 वीजा से एच-1बी नौकरी में संक्रमण करने वाले छात्रों को नए $100,000 शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा। यह घोषणा विशेष रूप से भारतीय तकनीकी पेशेवरों के लिए एक बड़ी राहत है, जो एच-1बी वीजा कार्यक्रम का मुख्य आधार हैं।
