बांग्लादेशी राष्ट्रपति का आरोप- यूनुस ने उन्हें हटाने की कोशिश की: विदेश यात्राएं रद्द कीं, अमेरिका से व्यापार समझौते की जानकारी भी नहीं दी

बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शाहबुद्दीन ने एक इंटरव्यू में अंतरिम सरकार के पूर्व प्रमुख मोहम्मद यूनुस पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि अगस्त 2024 में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद बनी अंतरिम सरकार ने उन्हें हटाने की कोशिश की. शहाबुद्दीन ने कहा कि उन्होंने 8 अगस्त 2024 को यूनुस को पद की शपथ दिलाई और यूनुस 16 फरवरी 2026 तक वास्तविक प्रधान मंत्री के रूप में कार्य करते रहे। उन्होंने कहा कि यूनुस सरकार ने उनकी विदेश यात्राएं दो बार रद्द कीं। एक बार उन्हें कोसोवो जाने से रोक दिया गया और दूसरी बार कतर के अमीर के निमंत्रण पर विदेश मंत्रालय ने पत्र भेजकर कहा कि राष्ट्रपति व्यस्त हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें चुनाव से कुछ दिन पहले हुए बांग्लादेश-अमेरिका व्यापार समझौते के बारे में भी जानकारी नहीं दी गई. उन्होंने कहा कि ऐसे किसी भी समझौते की जानकारी राष्ट्रपति को देना संवैधानिक दायित्व है, लेकिन यूनुस ने ऐसा नहीं किया. शाहबुद्दीन ने कहा- यूनुस ने संविधान का पालन नहीं किया शाहबुद्दीन ने आरोप लगाया कि यूनुस ने संविधान के किसी प्रावधान का पालन नहीं किया और अंतरिम सरकार ने ऐसे अध्यादेश पारित किए जिनकी जरूरत नहीं थी. यूनुस ने उन्हें अपनी विदेश यात्राओं की जानकारी तक नहीं दी और 14-15 बार विदेश गए, लेकिन राष्ट्रपति को कभी नहीं बताया. उन्होंने 22 अक्टूबर 2024 की रात का जिक्र किया जब भीड़ ने राष्ट्रपति भवन ‘बंग भवन’ को घेर लिया था और उन्हें हटाने की मांग की थी. उन्होंने कहा कि वह रात उनके लिए बहुत डरावनी थी. शहाबुद्दीन ने पीएम तारिक रहमान को ईमानदार और सौम्य बताते हुए कहा कि जब उन्हें हटाने की कोशिश की गई तो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के एक वरिष्ठ नेता ने उन्हें समर्थन देने का आश्वासन दिया. नेता ने कहा कि वह संवैधानिक व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं और किसी भी असंवैधानिक तरीके से राष्ट्रपति को हटाने के पक्ष में नहीं हैं. राष्ट्रपति ने निवर्तमान प्रधान मंत्री और बीएनपी अध्यक्ष तारिक रहमान को ईमानदार और सौम्य बताया। उन्होंने कहा कि बीएनपी और उसके सहयोगियों के अलावा सेना की तीनों शाखाओं के प्रमुखों ने भी उन्हें अपना पूरा समर्थन दिया. उनके मुताबिक, सेना प्रमुखों ने कहा कि वह सुरक्षा बलों के प्रमुख हैं और उनकी हार का मतलब पूरी सेना की हार होगी. इससे पहले दिसंबर 2025 में उन्होंने समाचार एजेंसी रॉयटर्स से कहा था कि वह अंतरिम सरकार के दौरान अलग-थलग महसूस कर रहे थे और चुनाव के बाद इस्तीफा देना चाहते थे। शाहबुद्दीन 24 अप्रैल 2023 को बांग्लादेश के राष्ट्रपति बने, उनका कार्यकाल अप्रैल 2028 तक है। रहमान सरकार यूनुस के खिलाफ जांच आयोग गठित कर सकती है। यह पहली बार नहीं है कि मोहम्मद यूनुस पर इस तरह के आरोप लगे हैं। एक हफ्ते पहले मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि जब मोहम्मद यूनुस सरकार में थे, तब उनके मंत्रियों की संपत्ति बढ़ गई थी. यूनुस की संपत्ति ही एक साल में करीब 11 फीसदी बढ़ गई. यूनुस की संपत्ति अब करीब 1 करोड़ 30 लाख रुपये की बढ़ोतरी के साथ कुल 12.5 करोड़ रुपये हो गई है। अंतरिम सरकार के शीर्ष 4 मंत्रियों में यूनुस की संपत्ति में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है। आवास मंत्री अदीलुर्रहमान की संपत्ति 1 करोड़ 23 लाख रुपये बढ़ गई. यूनुस के 21 मंत्रियों में से 18 की संपत्ति में वृद्धि हुई। सूत्रों के मुताबिक, नए पीएम रहमान अंतरिम सरकार के मंत्रियों की संपत्ति में बढ़ोतरी की जांच के लिए एक कमेटी बना सकते हैं. इन सबके बीच अब यूनुस फिर से पेरिस में बसने की तैयारी में हैं। बता दें कि यूनुस बांग्लादेश से एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। बांग्लादेश में माइक्रोफाइनेंस के क्षेत्र में बड़ा नाम रहे यूनुस के खिलाफ शेख हसीना की सरकार के दौरान भ्रष्टाचार के मामले दर्ज किए गए थे. लेकिन यूनुस ने अपनी सरकार बनने के बाद मुकदमे वापस ले लिए. अमेरिका ने बांग्लादेश पर टैरिफ घटाकर 19% किया बांग्लादेश और अमेरिका ने फरवरी 2026 में एक नए व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य दोनों देशों को एक-दूसरे से अधिक सामान खरीदने और बेचने और व्यापार संबंधों को मजबूत करना है। यह सिर्फ टैरिफ कम करने का मामला नहीं है, बल्कि दोनों देश अपने बाजारों को एक-दूसरे के लिए थोड़ा और खोलने पर भी सहमत हुए हैं। समझौते के तहत, अमेरिका ने बांग्लादेश से कई वस्तुओं पर टैरिफ को पहले के 35% से घटाकर लगभग 19% कर दिया है। इसका सीधा फायदा यह होगा कि बांग्लादेशी कपड़े और अन्य उत्पाद अमेरिका में पहले की तुलना में सस्ते बिक सकेंगे। विशेष रूप से रेडीमेड कपड़ा उद्योग को बहुत लाभ होने की उम्मीद है, क्योंकि अमेरिका एक प्रमुख उपभोक्ता है। बदले में बांग्लादेश भी अमेरिका से और सामान खरीदेगा, जैसे तेल-गैस, अनाज और कुछ सैन्य उपकरण. मतलब साफ है कि दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ व्यापार बढ़ाने का फैसला किया है.

Source link