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वेनेजुएला पर कब्जे के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब भारत और चीन पर निशाना साध रहे हैं. ट्रंप इन देशों पर 500 फीसदी तक का भारी टैरिफ लगाने की तैयारी में हैं. ट्रम्प ने भारत, चीन और ब्राजील जैसे देशों को रूस से तेल खरीदने से रोकने के लिए मजबूर करने के लिए “सैंक्शनिंग रशिया एक्ट ऑफ 2025” नामक एक नए विधेयक को मंजूरी दी। इस विधेयक में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और दुनिया के ऊर्जा क्षेत्रों को बदलने की क्षमता है।
क्यों खास है ये बिल?
अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम का कहना है कि यह विधेयक राष्ट्रपति को उन देशों के खिलाफ कार्रवाई करने की अनुमति देगा जो रूस से सस्ता तेल खरीदकर यूक्रेन में युद्ध जारी रखने के रूस के प्रयासों में सहायता कर रहे हैं। यह विधेयक रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर सख्ती करेगा और उन्हें तेल खरीदना बंद करने के लिए मजबूर करेगा। ये देश रूस से न सिर्फ कच्चा तेल बल्कि यूरेनियम भी आयात करते हैं।
रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर दबाव बनाने की कोशिश
बुधवार 7 जनवरी 2026 को की गई घोषणा को ट्रम्प प्रशासन की “अमेरिका फर्स्ट” व्यापार नीति और यूक्रेन में युद्धविराम लागू करने के प्रयासों की निरंतरता के रूप में देखा जाता है। बुधवार को ट्रंप के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सीनेटर ग्राहम ने कहा कि यह विधेयक सरकार को चीन, भारत और ब्राजील जैसी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं पर महत्वपूर्ण दबाव बनाने की अनुमति देगा। ग्राहम ने यह भी कहा कि रूस से सस्ता तेल खरीदकर देश परोक्ष रूप से रूस को यूक्रेन में युद्ध जारी रखने में मदद कर रहे हैं। यूक्रेन सुलह के लिए तैयार है, जबकि पुतिन निर्दोष लोगों को मारने के लिए तैयार हैं।
ट्रंप के फरमान पर भारत की प्रतिक्रिया
भारत वर्तमान में 50% अमेरिकी टैरिफ का सामना कर रहा है। अगर ट्रंप 500% तक टैरिफ लगाते हैं तो यह भारत समेत कई देशों के लिए आर्थिक रूप से विनाशकारी होगा। यह मूल रूप से दुनिया की कुछ प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं पर पूर्ण व्यापार प्रतिबंध लगाने जैसा होगा।
भारत की प्रतिक्रिया क्या थी?
भारत ने अमेरिका के इस दबाव को अनुचित और अनुचित बताया है, क्योंकि भारत की सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता अपनी 1.4 अरब आबादी के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। 2025 के आंकड़ों से साफ पता चलता है कि भारत ने पहले ही रूस से तेल खरीदना कम कर दिया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज और अन्य सरकारी स्वामित्व वाली रिफाइनर कंपनियों ने रोसनेफ्ट और लुकोइल जैसी रूसी कंपनियों से अपनी खरीदारी कम कर दी है। इस बीच भारत ने भी अमेरिका से कच्चे तेल की खरीदारी करीब 11 फीसदी बढ़ा दी है.
