मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक होर्मुज जलडमरूमध्य चर्चा में आ गया है। दुनिया की लगभग 20% तेल और गैस आपूर्ति इसी मार्ग से होकर गुजरती है, लेकिन ईरान के बढ़ते प्रभाव और मौजूदा युद्ध के कारण यह मार्ग खतरनाक हो गया है। निर्भरता कम करने के लिए वैकल्पिक तरीकों की तलाश की जा रही है
होर्मुज़ को बायपास करने की योजना
मौजूदा हालात में खाड़ी देश एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहते हैं जिसमें तेल और गैस निर्यात होर्मुज जलडमरूमध्य पर निर्भर न रहे. ड्रोन हमलों, मिसाइल धमकियों और समुद्री बारूदी सुरंगों के कारण यह क्षेत्र खतरनाक हो गया है।
पाइपलाइन बनी नई जीवन रेखा
सऊदी अरब के पास पहले से ही 1200 किमी लंबी पूर्व-पश्चिम पाइपलाइन है, जो यानबू तक तेल पहुंचाती है। यह पाइपलाइन प्रतिदिन लगभग 7 मिलियन बैरल तेल का परिवहन करती है और वह भी होर्मुज को बायपास करके।
सऊदी की सरकारी कंपनियाँ अब इन पाइपलाइनों की क्षमता बढ़ाने और नई पाइपलाइन बनाने पर विचार कर रही हैं, इन्हें समुद्री मार्ग के बजाय ज़मीनी रास्ते से ले जाने की तैयारी है। ताकि वह एक करोड़ बैरल से ज्यादा तेल का सुरक्षित निर्यात कर सके.
यूएई भी विकल्प तलाश रहा है
संयुक्त अरब अमीरात भी पहले से ही फ़ुजैरा तक एक पाइपलाइन चला रहा है, जो होर्मुज़ को बायपास करती है। अब वह इस नेटवर्क को और मजबूत और विस्तारित करने पर विचार कर रही है।
एक बड़ी लागत और सुरक्षा चुनौती
नई पाइपलाइन परियोजनाएँ आसान नहीं हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक, एक बड़ी पाइपलाइन बनाने में ही करीब पांच अरब डॉलर का खर्च आ सकता है। यदि कई देशों को जोड़ने वाला नेटवर्क बनाया जाए तो यह लागत 15 से 20 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है।
सुरक्षा-राजनीतिक चुनौतियाँ कम नहीं हैं
इराक और सीरिया जैसे क्षेत्रों में आतंकवादी हमलों का खतरा है, जबकि ओमान के रास्ते रेगिस्तानी और पहाड़ी हैं, जिससे निर्माण मुश्किल हो जाता है।ऐसी परियोजनाओं के लिए राजनीतिक सहमति की आवश्यकता होती है। कौन होगा नियंत्रण में? तेल का प्रवाह किसके हाथ होगा? खाड़ी देश मिलकर काम करेंगे या नहीं? ऐसे सवाल अब तक कई परियोजनाओं को रोके हुए हैं।
भविष्य में नये व्यापार मार्गों की संभावना
अब स्थिति बदल रही है. विशेषज्ञों का मानना है कि यह योजना अब सिर्फ एक विचार नहीं है, बल्कि इसे हकीकत में बदलने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ परियोजनाओं में भारत से यूरोप तक ऊर्जा और व्यापार गलियारे पर भी चर्चा हो रही है।
अब कार्रवाई का सबसे सुरक्षित तरीका मौजूदा पाइपलाइनों की क्षमता बढ़ाना है, साथ ही नए निर्यात टर्मिनलों के निर्माण पर भी विचार करना है। खाड़ी देश अब होर्मुज पर निर्भरता कम करने के लिए दीर्घकालिक और सुरक्षित रणनीति की ओर बढ़ रहे हैं।
