पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में रेको डिक सोना और तांबा खनन परियोजना ने अंतरराष्ट्रीय बहस छेड़ दी है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस परियोजना में 1.3 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की है, जिसे पाकिस्तान के लिए आर्थिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पूरे प्रोजेक्ट की कुल लागत लगभग $7 बिलियन है और उत्पादन 2028 तक शुरू होने की उम्मीद है।
बलूचिस्तान के सुदूर इलाके में स्थित है
रेको डिक परियोजना पाकिस्तान-ईरान सीमा के पास बलूचिस्तान के एक सुदूर इलाके में स्थित है। यह क्षेत्र खनिज संसाधनों के मामले में काफी समृद्ध माना जाता है। यह परियोजना कनाडा की बैरिक माइनिंग कॉर्पोरेशन द्वारा पाकिस्तान सरकार के साथ साझेदारी में विकसित की जा रही है। इस परियोजना में बैरिक की 50 प्रतिशत, पाकिस्तान की तीन संघीय सरकारी कंपनियों की 25 प्रतिशत और बलूचिस्तान सरकार की 25 प्रतिशत हिस्सेदारी है।
संयुक्त राज्य अमेरिका का निर्यात-आयात बैंक
अमेरिकी निवेश संयुक्त राज्य अमेरिका के निर्यात-आयात बैंक (EXIM बैंक) के माध्यम से किया जाएगा। यह कदम केवल खनन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह अमेरिका और पाकिस्तान के बीच बढ़ते आर्थिक और रणनीतिक संबंधों का भी प्रतिबिंब है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन (आईएफसी) और एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) जैसे संस्थान भी 2.6 अरब डॉलर से ज्यादा का वित्तीय पैकेज तैयार कर रहे हैं।
इस प्रोजेक्ट के सामने सबसे बड़ी चुनौती है
लेकिन इस प्रोजेक्ट के सामने सबसे बड़ी चुनौती सुरक्षा है. बलूचिस्तान में लंबे समय से अलगाववादी और आतंकवादी गतिविधियां देखी जा रही हैं। पहले भी यहां कई हमले हो चुके हैं, जिससे विदेशी कंपनियों के लिए सुरक्षा एक गंभीर मुद्दा बन गई है। तांबे को खदान से कराची और फिर प्रसंस्करण के लिए विदेश ले जाने के लिए रेलवे लाइन को भी उन्नत करने की आवश्यकता होगी।
इस निवेश की पाकिस्तान सरकार के प्रधानमंत्री
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ की सरकार ने इस निवेश का खुले तौर पर स्वागत किया है. सरकार का मानना है कि इस परियोजना से देश के खनन क्षेत्र में विश्वास बढ़ेगा और आर्थिक सुधारों में तेजी आएगी। जबकि पाकिस्तान इस समय गंभीर आर्थिक संकट और नकदी संकट का सामना कर रहा है, रेको डिक परियोजना से आने वाले वर्षों में अरबों डॉलर का राजस्व उत्पन्न हो सकता है। संक्षेप में कहें तो रेको डिक परियोजना सिर्फ खनन नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के लिए आर्थिक स्थिरता, अंतरराष्ट्रीय निवेश और भविष्य की उम्मीदों से जुड़ी एक महत्वपूर्ण परियोजना है। हालाँकि, इसकी सफलता सुरक्षा और पारदर्शिता पर निर्भर करेगी।
यह भी पढ़ें: रूसी तेल: बंद हुआ रूसी तेल! अब पेट्रोल सस्ता होगा या महंगा? भारत के पास हैं ये विकल्प!
