सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों को अपनी पार्टी के लिए प्रचार करने को कहा. लेकिन इस फैसले के बाद सरकार में चिंता बढ़ती जा रही है.
अंतरिम सरकार को बड़ा झटका
बांग्लादेश में चुनाव आयोग ने अब यूनुस सरकार के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है. विरोध की वजह 12 फरवरी को चुनाव के साथ होने वाला जनमत संग्रह है. आयोग ने सरकारी अधिकारियों को निर्देश जारी किया है. कहा गया है कि अगर वे जनमत संग्रह के लिए प्रचार करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इस निर्देश से सरकार को बड़ा झटका लगा है. वास्तव में, बांग्लादेश सरकार ने आधिकारिक तौर पर जनमत संग्रह के पक्ष में अभियान चलाने के अपने इरादे की घोषणा की।
लोकतांत्रिक सुधारों को लागू करने का प्रयास
अंतरिम सरकार ने चुनावों के साथ-साथ स्थायी संवैधानिक परिवर्तनों पर जनमत संग्रह कराने का निर्णय लिया है। इसके तहत अगर 50 फीसदी से ज्यादा आबादी जनमत संग्रह के पक्ष में वोट करती है. अतः जुलाई चार्टर के प्रावधान बांग्लादेश में लागू किये जायेंगे। शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद यूनुस सरकार बांग्लादेश में लोकतांत्रिक सुधार लागू करने की कोशिश कर रही है। इस उद्देश्य के लिए जुलाई चार्टर तैयार किया गया था। जुलाई चार्टर में प्रधान मंत्री, राष्ट्रपति, चुनाव आयोग और सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों की रूपरेखा दी गई है।
चुनाव पर असर पड़ सकता है
मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार, जमात-ए-इस्लामी और नाहिद इस्लाम की पार्टी जनमत संग्रह के पक्ष में हैं. जबकि तारिक रहमान की पार्टी बीएनपी और जातीय पार्टी इसका विरोध कर रही है. अगर सरकार पक्ष में वोट करती है. तो इसका सीधा नुकसान बीएनपी को हो सकता है। सरकार के इस कदम से चुनाव पर असर पड़ सकता है. इसलिए चुनाव आयोग ने इस पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है.
