बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदायों, खासकर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की बढ़ती घटनाएं एक बार फिर चिंता का विषय बन गई हैं। ताजा घटना राजबाड़ी जिले के सदर उपजिला में हुई, जहां कथित तौर पर एक हिंदू युवक को जानबूझकर वाहन से कुचलकर मार डाला गया। इस घटना से पूरे क्षेत्र में तनाव फैल गया है और देश की अल्पसंख्यक सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं।
मृतक की पहचान 30 वर्षीय रिपन साहा के रूप में की गई है
मृतक की पहचान 30 वर्षीय रिपन साहा के रूप में की गई है। वह राजबाड़ी के गोलांदा मोड़ के पास करीम फिलिंग स्टेशन पर पेट्रोल पंप अटेंडेंट के रूप में काम करता था। स्थानीय मीडिया और पुलिस के मुताबिक, एक मोटर चालक ने पेट्रोल भरवाने के बाद भुगतान करने से इनकार कर दिया. जब रिपन साहा ने नियमानुसार पैसे मांगे और उसे रोकने की कोशिश की तो स्थिति बिगड़ गयी.
गुस्से में आकर गाड़ी आगे बढ़ गई
आरोप है कि ड्राइवर ने गुस्से में गाड़ी आगे बढ़ा दी और सीधे रिपन साहा को कुचल दिया. गंभीर चोटों के कारण रिपन की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना के तुरंत बाद आरोपियों ने गाड़ी लेकर भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गाड़ी को जब्त कर लिया. पुलिस ने कहा कि वाहन के मालिक अबुल हशम, जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की राजबाड़ी जिला इकाई के पूर्व कोषाध्यक्ष बताए जाते हैं, को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना के वक्त गाड़ी चला रहे ड्राइवर कमाल हुसैन को भी बनिभान निपारा गांव से हिरासत में लिया गया है.
यह पहली घटना नहीं है
राजबाड़ी सदर थाना प्रभारी ने साफ कर दिया है कि यह घटना कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि साफ तौर पर हत्या का मामला है. पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और जांच जारी है. गौरतलब है कि यह कोई पहली घटना नहीं है. हाल ही में फानी जिले के दगनभुइयां उपजिला में एक हिंदू युवक समीर दास की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई, जिसका शव एक खेत में मिला था। लगातार हो रही ऐसी घटनाओं से बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के बीच भय और असुरक्षा की भावना बढ़ती जा रही है।
बांग्लादेश में हिंदुओं समेत अल्पसंख्यकों पर हमले
इस मामले में 9 जनवरी को भारत ने भी बांग्लादेश में हिंदुओं समेत अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों पर गहरी चिंता जताई थी. भारत ने बांग्लादेश सरकार से ऐसी सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की अपील की है. मानवाधिकार संगठनों का मानना है कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा मौजूदा अंतरिम सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।
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