सीपीईसी के तहत चीन 6.8 अरब डॉलर की फंडिंग करेगा।
पाकिस्तान का मुकाबला भारत से
पाकिस्तान इस समय अपने इतिहास के सबसे गहरे आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। आईएमएफ की शर्तें उसके लिए कांटा बनी हुई हैं और सरकारी खजाना कर्ज पर चल रहा है। पाकिस्तान रेलवे, जिसकी समय की पाबंदी को पाकिस्तानी भी चमत्कार मानते हैं। उसी रेलवे ने अब 2030 तक 20 घंटे की कराची-लाहौर यात्रा को घटाकर सिर्फ पांच घंटे करने का दावा किया है। पाकिस्तान यह सब भारत से प्रतिस्पर्धा करने के लिए कर रहा है।
चीन के जाल में फंसे देश!
चीन दुनिया को हाई-स्पीड रेल के सपने बेचता है, लेकिन कई देश इन सपनों को हकीकत में बदलने की कोशिश में खुद को कर्ज के बोझ तले दबा हुआ पाते हैं। पिछले एक दशक से चीन अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए हाई-स्पीड रेल और प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उपयोग कर रहा है। इसे चीन की “रेल कूटनीति” के नाम से जाना जाता है। प्रारंभ में, इस मॉडल ने तेज़ ट्रेनों, आधुनिक पटरियों, नई नौकरियों और विकास का एक उज्ज्वल दृष्टिकोण पेश किया। हालाँकि, वास्तविकता अक्सर इसके विपरीत होती है।
आर्थिक स्थिति पर अधिक बोझ
चीन के कर्ज़दार देशों की सूची देखकर सवाल उठता है. सीपीईसी की अधिकतर परियोजनाएं या तो अधूरी हैं या पहले से ही घाटे में चल रही हैं। अब उसी सीपीईसी के हिस्से के रूप में बुलेट ट्रेन पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति पर और बोझ डालने जा रही है। एशियाई विकास बैंक ने कराची-रोहड़ी लाइन के उन्नयन के लिए 2 बिलियन डॉलर की फंडिंग को मंजूरी दे दी है, क्योंकि चीनी फंडिंग धीमी हो गई है।
