इजराइल की कैबिनेट ने शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गाजा युद्धविराम और कैदियों की रिहाई योजना को मंजूरी दे दी. कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब सीजफायर लागू हो गया है. इज़राइल के मीडिया आउटलेट के अनुसार, अधिकांश कैबिनेट मंत्रियों ने समझौते का समर्थन किया। वित्त मंत्री बज़ेल स्मोत्रिच की चरमपंथी धार्मिक धार्मिक यहूदीवाद पार्टी के मंत्री, सोफ़र ने भी इस समझ का समर्थन किया, हालाँकि पार्टी के अन्य सभी मंत्रियों ने इसका विरोध किया। बेन गुइर की उच्च-राष्ट्रवादी पार्टी ओत्ज़मा जुडिट के सभी सदस्यों ने भी समझौते का विरोध किया।
सैनिक लौट आये
प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय द्वारा जारी एक संक्षिप्त बयान में कहा गया कि कैबिनेट ने बंदियों की रिहाई के लिए समझ की संरचना को मंजूरी दे दी है। इजरायल कैबिनेट की मंजूरी के साथ ट्रंप की गाजा शांति योजना का पहला चरण शुरू हो गया है. जिसमें अपहृत बंदियों में से बचे हुए 48 बंदियों को हमास 7 अक्टूबर 2023 को रिहा करेगा. जिनमें से 20 के जीवित होने की संभावना है. दूसरी ओर यह भी जानकारी है कि इजरायली सेना ने भी ट्रंप की शांति योजना पर बयान दिया और वहां के सैनिक भी वापस लौट गये.
दो साल में 67 हजार लोगों की मौत, अब शांति…
शुक्रवार सुबह उत्तरी गाजा में भारी गोलीबारी के बाद इजरायली सेना ने यह घोषणा की. आपको बता दें कि पिछले दो सालों में 67,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. अब ट्रंप के दखल के बाद इजरायल और हमास के बीच शांति समझौता हो गया है.
पीएम मोदी ने इजरायली प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति का स्वागत किया
आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाजा में ट्रंप की शांति योजना पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को फोन पर बधाई दी.
