पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर, इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और अमेरिकी सीआईए के वरिष्ठ अधिकारियों ने मिस्र में एक बैठक की.
इजराइल को आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं मिली है
पाकिस्तान के इतिहास में एक बड़ा मोड़ माना जाता है. क्योंकि पाकिस्तान ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इजराइल को मान्यता नहीं दी है और वह उसके साथ ऐसी बैठक कर रहा है. डोनाल्ड ट्रंप के प्रभाव में आकर पाकिस्तान ने उस मुस्लिम देश की पीठ में छुरा घोंपा है जिसके लिए वह चंदा वसूलता था और जिसके लिए एक महीने पहले ही रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था. इस योजना के तहत, पाकिस्तान मानवीय पुनर्निर्माण की आड़ में गाजा में सीमित सैन्य उपस्थिति बनाए रखेगा।
यह खंड इजराइल के लिए मान्य नहीं है
पाकिस्तानी सेना इस मिशन में इंडोनेशिया और अजरबैजान के साथ भी काम कर सकती है। ये देश सीमित शांति स्थापना भूमिका निभाएंगे, जबकि वास्तविक नियंत्रण अमेरिका, इज़राइल और अरब मध्यस्थों के पास है। खुफिया सूत्र यह भी संकेत दे रहे हैं कि पाकिस्तान ने अपने नए पासपोर्ट से इजराइल के लिए मान्य नहीं होने वाली धारा को हटा दिया है. यह महत्वपूर्ण है. जिससे पता चलता है कि तेल अवीव के प्रति इस्लामाबाद का रुख अब नरम हो रहा है.
इज़राइल और गाजा के बीच एक बफर फोर्स
खुफिया सूत्रों का कहना है कि समझौते के तहत पाकिस्तानी सैनिकों को इजरायल और गाजा के बीच बफर फोर्स के तौर पर तैनात किया जाएगा. उनका काम सुरक्षा प्रदान करना, पुनर्निर्माण प्रयासों की देखरेख करना और गाजा के प्रशासनिक ढांचे को बहाल करने में मदद करना होगा। इसके बदले में अमेरिका और इजराइल ने पाकिस्तान को आर्थिक राहत पैकेज देने का वादा किया है. पाकिस्तान को विश्व बैंक से भुगतान में छूट मिलेगी, कर्ज चुकाने की समय सीमा बढ़ेगी और खाड़ी देशों से वित्तीय सहायता मिलेगी।
