ईरान में प्रदर्शनकारियों पर हुई हिंसक कार्रवाई के जवाब में यूरोपीय संघ (ईयू) ने बड़ा कदम उठाया है। यूरोपीय संघ ने 15 ईरानी अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें आंतरिक मंत्री एस्कंदर मोमेनी, अभियोजक जनरल मोहम्मद मोवाहेदी आज़ाद और न्यायाधीश इमान अफ़शारी शामिल हैं। यूरोपीय संघ का कहना है कि ये अधिकारी शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की हिंसक कार्रवाई और मनमाने ढंग से गिरफ्तारी में शामिल थे।
6 ईरानी संस्थाओं पर भी प्रतिबंध लगाए गए
15 अधिकारियों में ईरान के शक्तिशाली अर्धसैनिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) के कई वरिष्ठ कमांडर और अधिकारी शामिल हैं। 6 प्रतिबंध ईरानी संस्थानों पर भी लगाए गए हैं, जिनमें ईरान में इंटरनेट और ऑनलाइन सामग्री की निगरानी करने वाले संस्थान भी शामिल हैं। EU के 27 देशों ने मिलकर ये फैसला लिया. ईरान में हालिया विरोध प्रदर्शन के दौरान अब तक 6,300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है.
अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा दी
यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ रहा है। अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा दी है. अमेरिकी नौसेना ने विमान वाहक स्ट्राइक ग्रुप यूएसएस अब्राहम लिंकन और कई निर्देशित मिसाइल विध्वंसक को इस क्षेत्र में तैनात किया है। हालांकि, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक ईरान पर हमले पर अंतिम फैसला नहीं लिया है.
उधर, ईरान ने भी सख्त रुख अपना लिया है. उसने चेतावनी दी है कि अगर हमला किया गया तो वह मध्य पूर्व और इजराइल में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना सकता है। ईरान ने अगले सप्ताह होर्मुज जलडमरूमध्य में लाइव फायरिंग के साथ सैन्य अभ्यास की भी घोषणा की है, जो दुनिया की लगभग 20% तेल आपूर्ति के लिए एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है।
आईआरजीसी को आतंकवादी संगठन घोषित किया गया
यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख काजा कैलास ने घोषणा की कि रिवोल्यूशनरी गार्ड्स को यूरोपीय संघ की आतंकवादी संगठनों की सूची में जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि जो संगठन आतंकवाद के अनुरूप कार्य करते हैं उन्हें आतंकवादी माना जाना चाहिए। फ्रांस ने पहले इस फैसले का विरोध किया था, लेकिन अब इसका समर्थन करता है. संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2019 में रिवोल्यूशनरी गार्ड्स को आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया।
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